UPI RULES TODAY आजकाल बहुतांश लोक आर्थिक व्यवहारांसाठी यूपीआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. या डिजिटल प्रणालीमुळे पैसे पाठवणे आणि घेणे खूप सोपे झाले आहे. मात्र यूपीआय वापरताना सरकार वेळोवेळी काही नियमांमध्ये बदल करत असते. हे बदल नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केले जातात. अलीकडेच केंद्र सरकारने यूपीआय संदर्भातील काही नवीन नियम जाहीर केले आहेत. हे नियम सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत कारण त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवहारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे हे बदल समजून घेणे आणि त्यानुसार आपला वापर करणे आवश्यक आहे.
UPI नियम बदल
राज्यात आणि देशभरात यूपीआय पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आज लहान मोठे व्यापारी, भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकानदार आणि सामान्य नागरिक देखील सहज यूपीआयद्वारे व्यवहार करत आहेत. डिजिटल युगात हे पेमेंट पद्धत अतिशय सोपी, सुरक्षित आणि जलद बनली आहे. त्यामुळे आज प्रत्येक स्तरातील लोक यूपीआयचा वापर करू लागले आहेत. अशा वेळी नागरिकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे – यूपीआय पेमेंटवर जीएसटी लागणार का? नुकतेच यासंदर्भात काही नियम समोर आले असून त्याबाबत जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
जीएसटी चर्चा
भाजीपाला खरेदी किंवा सोने-चांदी विकत घेताना लोक मोबाईल फोनवर बारकोड स्कॅन करून पेमेंट करताना दिसतात. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने लोकांच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवला आहे. मागील महिन्यात २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले. त्याचवेळी, सोशल मीडियावर २ हजार रुपयांपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारावर जीएसटी लावण्याच्या चर्चेला उधाण आले. मात्र, सरकारने या चर्चांवर खुलासा केला आहे. जीएसटी संदर्भात सरकारने कोणतेही स्पष्ट निर्णय घेतलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या असे कोणतेही नियम लागू झालेले नाहीत.
जीएसटी लागू होणार नाही
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
गेल्या काही दिवसांपासून यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्याची चर्चा सुरू आहे. असे सांगितले जात आहे की, २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो. सोशल मीडियावरही या बाबत अनेक अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, यासंदर्भात सरकारने अधिकृतपणे काहीही स्पष्ट केले नाही. जर हे सत्य ठरले, तर लोक यूपीआय चा वापर कमी करून पुन्हा रोख रकमेच्या व्यवहाराकडे वळू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या बदलामुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत हा मुद्दा अनिश्चित आहे.
अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्याचा जो दावा केला जात होता, तो पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. सरकारने असे सांगितले आहे की, या प्रकारची कोणतीही योजना नाही आणि हे वृत्त खोटं आणि दिशाभूल करणारे आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे, २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाणार नाही, हे आता निश्चित झाले आहे. यामुळे व्यापारातील अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.
ग्राहक-व्यापारी दिलासा
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहक आणि व्यापारी यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू होईल, असे अनेक अफवा आणि अटकळा पसरल्या होत्या. या अफवांमुळे सामान्य लोकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सरकारने योग्य माहिती दिल्यामुळे या भ्रमाचा समर्पक निराकरण झाला आहे. आता नागरिकांना या निर्णयाबद्दल योग्य माहिती मिळाल्याने त्यांना शाश्वतता मिळाली आहे. सरकारच्या पारदर्शकतेमुळे लोकांचा विश्वास वाढला आहे. या निर्णयामुळे व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारात स्थिरता येईल.
सेवा शुल्कावर जीएसटी
पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांशी संबंधित शुल्कांवरच जीएसटी लागू केला जातो. याचा अर्थ, जेव्हा कोणत्याही सेवा किंवा पेमेंट प्रोसेसिंगसाठी शुल्क आकारले जाते, तेव्हा त्यावर जीएसटी आकारला जातो. पण, यूपीआय पेमेंटसाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही शुल्काचा आकार घेतला जात नाही. विशेषत: २०२० च्या जानेवारीपासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांसाठी MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) काढून टाकला आहे. यामुळे, यूपीआय पेमेंटवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेतले जात नाही, आणि त्यावर जीएसटी आकारण्याचा कोणताही प्रश्न उभा राहात नाही.
स्पष्टीकरण आणि शंका निवारण
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, यूपीआय पेमेंटवर जीएसटी आकारण्याचा विचार पूर्णपणे निराधार आहे. सरकारने याबाबत योग्य माहिती दिली असून, यावर होणारे भ्रम दूर करण्याचे कामही केले आहे. यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक यांना कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक अडचण येणार नाही. यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही, त्यामुळे जीएसटी लावण्याचा मुद्दा संपूर्णपणे निरर्थक ठरतो. सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे नागरिकांची आणि व्यापाऱ्यांची शंका दूर झाली आहे.
डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहन
सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा प्रसार करणे आणि विशेषतः यूपीआय प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. यासाठी त्यांनी यूपीआय प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे, ज्यामुळे लोकांचा डिजिटल पेमेंटमध्ये सहभाग वाढवावा, असा सरकारचा हेतू आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना यूपीआयच्या माध्यमातून कमी रकमेच्या व्यवहारांची सुविधा उपलब्ध करतो. हे विशेषत: छोटे आणि मध्यम व्यापारी तसेच कमी रकमेचे ग्राहक यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यूपीआय प्रोत्साहन योजना
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, २०२१-२२ पासून यूपीआय प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, सरकार यूपीआयच्या वापराला चालना देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करत आहे. विशेषतः, कमी रकमेच्या व त्याच वेळी व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोच असलेल्या व्यवहारांना सुलभ करण्याचा उद्देश आहे. यामुळे देशभरात डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत आहे आणि याचा प्रभाव छोट्या व्यवसायांवरही पडत आहे. सरकारचा हा प्रयत्न वित्तीय समावेशनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण यामुळे अधिक लोकांना डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करण्यास प्रेरणा मिळते.