Pik Vima Manjur राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने अखेर पीक विमा मंजूर केल्याची अधिकृत घोषणा केली असून, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे हास्य फुलले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होते. सततच्या नैसर्गिक संकटांमुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या चिंतेत होता. पण आता शासनाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या आशेला नवी उमेद मिळाली आहे. ही घोषणा केवळ आर्थिक मदत नव्हे तर शेतकऱ्यांवर दाखवलेला विश्वासही आहे.
पीक विम्याची घोषणा
शासनाने पीक विम्याच्या रक्कमेसंदर्भात नवीन शासकीय निर्णय (जीआर) जाहीर केला असून, त्या अनुषंगाने वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर ही कृती शक्य झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. शासनाने वेळेत निर्णय घेतल्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना आता फार काळ थांबावे लागणार नाही. विविध यंत्रणा आणि प्रशासन स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. पीक विमा वितरणाची कार्यवाही जलदगतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न आहे.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
मोठी रक्कम मंजूर
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या पीक विम्याच्या रकमेचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. शासनाने यंदाच्या खरीप हंगामातील रक्कमही त्यात समाविष्ट करून एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट सुमारे २५५५ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. ही रक्कम एकाचवेळी ट्रान्सफर करण्यात येणार असून त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
चार हंगामांचा समावेश
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
या योजनेत चार हंगामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खरीप २०२२, रब्बी २०२२-२३, खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ या सर्व हंगामांचा समावेश आहे. मागील काही वर्षांपासून या हंगामातील विमा रक्कम थकीत होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. शासनाने या मागणीकडे लक्ष देत शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या निधीच्या वितरणामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी तयारी करता येणार आहे. भविष्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
अर्जांची संख्या आणि पात्रता
खरीप हंगाम २०२४ साठी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. सुमारे १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत विमा दावा करण्यासाठी अर्ज सादर केले. त्यापैकी १ कोटी ६५ लाख अर्ज नियमांनुसार वैध ठरले. मात्र, त्यानंतरची प्रक्रिया पार पडताना केवळ ६४ लाख शेतकरीच विमा भरपाईस पात्र ठरले आहेत. उर्वरित सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध कारणांमुळे बाद करण्यात आले आहेत. अर्ज अपात्र ठरवताना दस्तऐवजांची कमतरता, योग्य माहितीचा अभाव, किंवा इतर तांत्रिक कारणे कारणीभूत ठरली. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची असली, तरी यामागील कारणे लवकरच स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना रक्कम
ज्या ६४ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्यांना लवकरच विमा भरपाईचा लाभ मिळणार आहे. एकूण २३०८ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडून त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून दिली जाणार असून, त्यामध्ये पीक नुकसान झालेल्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. विमा कंपन्या आणि शासन यांच्यातील समन्वयामुळे ही रक्कम लवकर वितरीत होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना संकट काळात आधार देणे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी फेरपडताळणीची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
विमा कंपन्यांना अनुदान
भारतीय कृषी विमा कंपनी ही केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनांची मुख्य समन्वयक संस्था म्हणून काम पाहते. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी विमा लाभ मिळावा यासाठी ही संस्था सातत्याने प्रयत्नशील असते. अलीकडेच सरकारने विमा कंपन्यांना प्रलंबित असलेले २८५२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. ही मोठी रक्कम मंजूर झाल्यामुळे विमा कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात अडचण येणार नाही. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये झालेल्या नुकसानाबद्दलची ही रक्कम महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
रक्कम वाटपाला मंजुरी
सरकारकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतर विमा कंपन्यांनी आता विमा रक्कम वाटपासही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे खरीप २०२३ आणि खरीप २०२४ मधील पीक नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार मिळेल. अनेक शेतकरी विमा रकमेच्या प्रतीक्षेत होते, त्यांच्या प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. विमा योजना पारदर्शकपणे व प्रभावीपणे राबवली गेल्यास ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा सरकारवरचा विश्वास वाढेल. सरकार आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वय सुधारल्याचे हे उदाहरण आहे. वेळेवर मिळणारी ही मदत पीक उत्पादनातही सकारात्मक बदल घडवू शकते.
बँक खाते तपासणी गरजेची
खरीप हंगाम २०२४ साठी ज्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज भरला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित बँक खात्यांची तपासणी करून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण शासनाकडून लवकरच पात्र शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा गैरसमज टाळण्यासाठी बँक खात्याची माहिती अद्ययावत आहे का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. काही शेतकऱ्यांचे खाते बंद असणे, आधार लिंक नसणे किंवा अन्य कारणांमुळे रक्कम अडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वेळेत खाते तपासणे आणि गरज असल्यास दुरुस्ती करणे फार महत्वाचे आहे.
जिल्हानिहाय यादी जाहीर होणार
राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांकडून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जात असून, ही यादी लवकरच जिल्हा पातळीवर जाहीर केली जाणार आहे. या यादीद्वारे कोणत्या शेतकऱ्यांना विमा लाभ मिळणार आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी कार्यालये, तहसील कार्यालये किंवा अधिकृत संकेतस्थळांवर याबाबतची माहिती नियमितपणे तपासावी. यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना अधिकृतरित्या कळविण्यात येईल. काही वेळा गावपातळीवर देखील यादी लावली जाते, त्यामुळे ग्रामसेवक किंवा तलाठी कार्यालयाशी संपर्कात राहणे उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.