New Income Tax rule नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे की, इनकम टॅक्सचे काही नवीन नियम लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पगारावर आणि उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. आता नेमका किती टॅक्स भरावा लागेल, याचा हिशोब नव्या पद्धतीने केला जाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला अधिक फायदा होणार की तोटा, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारने केलेले हे बदल कोणत्या उद्देशाने केले गेले आहेत, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नवीन टॅक्स स्लॅब आणि सवलती यामुळे काहींना दिलासा मिळू शकतो, तर काहींवर कराचा भार वाढू शकतो. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या उत्पन्नानुसार याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
नवीन इनकम टॅक्स नियम
राज्यातील तसेच देशभरातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे की, इन्कम टॅक्सचे नियम आता बदलले आहेत. दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताना अनेक गोष्टींमध्ये बदल होतात. यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य, सोने-चांदी यासारख्या गोष्टींच्या किमतीत चढ-उतार होतो, तसेच काही सेवांवरील करामध्येही बदल केला जातो. त्याच धर्तीवर यंदा इन्कम टॅक्सच्या नियमांमध्येही काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. हे बदल सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणारे असतात. त्यामुळे या नवीन नियमांची माहिती असणे प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. चला तर मग या नव्या इन्कम टॅक्स बदलांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
नवीन आर्थिक वर्षातील बदल
1 एप्रिलपासून देशात नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात कर प्रणालीत काही महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. केंद्र सरकारने यावेळी नवीन कर प्रणाली आणि जुन्या कर प्रणालीमध्ये बदल करत काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. हे बदल अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले होते आणि आता ते प्रत्यक्षात अंमलात आले आहेत. यंदाच्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला. 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कराची मर्यादा शून्यावर आणण्यात आली आहे.
जुने आणि नवीन कर पद्धतीतील फरक
Also Read:
आज राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता; या जिल्ह्यातील नागरिकांनी सावध राहा! Maharashtra Rain Alert
या अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनेक करदात्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, नेमकी कोणती करप्रणाली अधिक फायदेशीर आहे – जुनी की नवीन. करदात्यांसाठी योग्य पर्याय कोणता, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. नवीन करप्रणालीत जरी सवलती कमी असल्या, तरी काही ठराविक परिस्थितीत त्याचा अधिक लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे योग्य नियोजन करून कराची बचत कशी करता येईल, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. करदात्याने आपल्या उत्पन्न व खर्चानुसार कोणती प्रणाली निवडावी, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
नवीन कर प्रणालीतील सवलती
नवीन कर प्रणालीत सरकारने करदात्यांसाठी एक दिलासादायक सुविधा दिली आहे. या प्रणालीनुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर आकारण्यात येत नाही. विशेषतः पगारदार वर्गासाठी आणखी एक सवलत उपलब्ध आहे. त्यांना 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते. त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ही नवीन कर प्रणाली स्वीकारली, तर त्याच्या एकूण उत्पन्नातील 12.75 लाख रुपये करमुक्त राहतील. ही सुविधा मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी ठरत आहे. सरकारचा उद्देश कर सुलभता वाढवण्याचा आणि नागरिकांना अधिक लाभ मिळवून देण्याचा आहे.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
टॅक्स रचनांचा उदाहरण
उदाहरण घेऊया, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपये असेल, तर त्यानुसार कर रचनेप्रमाणे टॅक्स आकारला जातो. पहिल्या 4 लाख रुपयांवर कोणताही कर लागणार नाही. त्यानंतरच्या 4 लाखांवर म्हणजे 4 ते 8 लाखांदरम्यान 5 टक्के दराने अंदाजे 20 हजार रुपये कर लागेल. पुढील 4 लाख म्हणजे 8 ते 12 लाख या रकमेवर 10 टक्के दराने सुमारे 40 हजार रुपये भरावे लागतील. त्यानंतर 12 ते 16 लाख या उत्पन्नावर 15 टक्के दराने जवळपास 60 हजार रुपये टॅक्स होईल. शेवटी 16 ते 20 लाख या रेंजसाठी 20 टक्के दराने साधारणतः 80 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल. अशा प्रकारे विविध स्लॅबप्रमाणे टॅक्स आकारला जातो. त्यामुळे 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर एकूण सुमारे 2 लाख रुपये कर भरावा लागतो.
टीडीएस मर्यादांमध्ये बदल
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
नुकत्याच करण्यात आलेल्या आर्थिक बदलांमध्ये काही पेमेंट्सवर लागणाऱ्या टीडीएसच्या मर्यादांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषतः भाड्याच्या उत्पन्नावर लागू होणाऱ्या टीडीएसमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी ही मर्यादा वार्षिक 2.4 लाख रुपये होती, ती आता वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाडे मिळवणाऱ्या व्यक्तींना आता अधिक सूट मिळणार आहे. याचप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या फायद्याचा देखील विचार करण्यात आला आहे. बँकेच्या मुदत ठेवांवरून (एफडी) मिळणाऱ्या व्याजावर पूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंत टीडीएस लागू होत होता. आता ही मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आली असून, ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक लाभ मिळणार आहे.
व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएस वाढ
व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएसची मर्यादा आता 30 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना कमी कर आकारणीचा फायदा होईल. जे लोक या मर्यादेत येतात, त्यांना व्यावसायिक सेवांवरील कराचा भार कमी होईल. यामुळे त्यांना आर्थिक दृष्ट्या अधिक आराम मिळेल. तसेच, त्यांचा रोख प्रवाह सुधारेल, ज्यामुळे त्यांना व्यवसाय चालवताना अधिक लवचिकता मिळेल. या बदलामुळे सामान्य जनतेसाठी अधिक सोय होईल आणि त्यांना अधिक फायदा मिळेल. याचा एकंदरीत परिणाम सकारात्मक असणार आहे.
जुने कर व्यवस्थेतील फायदे
2025 च्या अर्थसंकल्पात जुन्या कर व्यवस्थेत कोणतेही मोठे बदल केले गेलेले नाहीत. या व्यवस्थेत 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे, आणि त्यानंतर 5%, 20% आणि 30% चे स्लॅब लागू होतात. जर तुम्ही भाड्याने राहत असाल, गृहकर्जाची परतफेड करत असाल किंवा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असाल, तर जुनी कर व्यवस्था तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. विशेषत: जेव्हा तुमच्याकडे हाऊस रेंट अलॉवन्स (HRA) किंवा गृहकर्ज आहे, तेव्हा तुम्ही कर कपातीचा लाभ घेऊ शकता. याशिवाय, वैद्यकीय खर्च आणि इतर सवलती देखील या व्यवस्थेत अधिक फायदेशीर ठरू शकतात. म्हणूनच, ही व्यवस्था काही लोकांसाठी अजूनही चांगली पर्याय असू शकते.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कर पर्याय
जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही कपातीचा फायदा घेत असाल, तर जुन्या कर पद्धतीमध्ये तुम्ही कर कमी करू शकता. नवीन कर स्लॅब कमी दिसत असले तरी, काही सूट न मिळाल्यामुळे एकूण कराचा आकार वाढू शकतो. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी त्यांचे उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणुकीचे पर्याय समजून योग्य कर पद्धतीचा अवलंब करावा. यासाठी, दोन्ही पद्धतींची सखोल तुलना करणे महत्वाचे आहे. यामुळे, किमान कर भरण्याची शक्यता वाढते. यासाठी, पुरेसा विचार आणि योजनाबद्ध पद्धतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे, गुंतवणूकदारांनी योग्य पर्याय निवडून, आपले आर्थिक भवितव्य सुरक्षित ठेवावे.