Ladaka shetakri yojana आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुखद बातमी समोर आली आहे. आता निवडक शेतकऱ्यांना सरकारकडून 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार, यामागचे कारण काय आहे, याची माहिती मिळणार आहे. सरकारची ही योजना कोणती आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे, हे आपण समजून घेणार आहोत. अर्ज करण्यासाठी लागणारी पात्रता काय आहे, हेही तपासले पाहिजे. आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत, याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. चला तर मग या संपूर्ण योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
लाडका शेतकरी योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री किसान योजना’ आणि राज्य सरकारची ‘नमो शेतकरी योजना’ यांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते. याच पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी घोषणा केली आहे. ‘लाडका शेतकरी योजना’ राज्यात सुरू केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता काय आहे, यासाठी लागणारी कागदपत्रं कोणती, याची संपूर्ण माहिती लवकरच जाहीर होणार आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांची फसवणूक
विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भावना मांडल्या. शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही आईसारखी असते, त्यामुळे ती गमावण्याचे दुःख खूप मोठे असते, असे ते म्हणाले. 2006 ते 2013 या काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या काळच्या सरकारने थेट खरेदी योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे घेतली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सर्व हक्क गोठवण्यात आले. जर त्यांना योग्य दर दिला असता, तर शेतकरी ते मान्य करायला तयार होते. मात्र कमी दर देऊन त्यांचे हक्क हिरावले गेले. ही बाब अत्यंत दु:खद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला
मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारताच मी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांची जमीन थेट विकत घेतली जाणार असल्यास त्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्यावा, असा शासन निर्णय आम्ही जाहीर केला. तीन वर्षांपूर्वी ज्या जमिनीची किंमत केवळ एक लाख रुपये होती, ती आता अठरा लाखांवर पोहोचली आहे. या निर्णयामागे बळीराजा संघर्ष समितीने मोठा संघर्ष केला होता. दुर्दैवाने आमचं सरकार गेल्यानंतर पुन्हा एकदा 2006 ते 2013 दरम्यान शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे सत्तेवर आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन केलं. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. शेतकऱ्यांचा संघर्ष अद्यापही उपेक्षितच राहिला.
कायदेशीर प्रक्रिया
त्यावेळचे जलसंपदा मंत्रीही या प्रकरणात काही करू शकत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगत होते. नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काही उपाय शक्य नसल्याचे चित्र होते. प्रतापदादा दररोज भेटी घेत होते आणि काही तरी मार्ग शोधण्याची विनंती करत होते. त्यामुळे आम्ही विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घेतले. या विषयावर राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. सरकारी निधी खर्च करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते. यामध्ये कोणताही नियमभंग होऊ नये यासाठी काळजी घेतली गेली. देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व मुद्दे स्पष्ट केले.
विदर्भातील अन्यायाचा विरोध
“कायदा चुकीचा वाटत असल्यास अन्याय सहन करणे योग्य नाही,” असे ठाम मत घेत जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका घेतली. मला कायमच वाटत होते की विदर्भातच अशा प्रकारचा अन्याय का होतो, याचे दुःख मनात होते. ह्याच दुःखातून प्रेरणा घेऊन आम्ही काम सुरु केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही स्पष्ट सांगितले आहे की अन्याय करणारे कायदे बदललेच पाहिजेत. या लढ्यात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना मदतीचे धनादेश देण्यात आले. धनादेश मिळाल्यावर त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले. त्यांनी हळूहळू आपले ओझे उतरल्याचे सांगितले. त्या क्षणी जराड साहेबांनी दिलेली मिठी ही कोणत्याही सन्मानापेक्षा मोठी वाटली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी महामंडळ स्थापना
मृदू जलसंधारण विभागाच्या जमिनी विकत घेण्यासंबंधीचा नवीन शासन निर्णय लवकरच आठ दिवसांत प्रकाशित केला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये त्यांना भागभांडवल दिले जाईल आणि त्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या वाढत आहे, त्यांना कामे मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
जमीन संपादनावर जास्त मोबदला
आम्ही असा कायदा केला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या संपादनावर जास्त मोबदला मिळावा. ज्या ठिकाणी जमिनीचे संपादन होणार आहे, तिथे शेतकऱ्यांनी थेट जमीन विकण्यापासून परावृत्त होणे आवश्यक आहे. कारण जमीन विकण्याचा पैसा फक्त शेतकऱ्यांनाच मिळावा, हा आमचा उद्देश आहे. 2006 ते 2013 या कालावधीतील शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना लागू राहील आणि ती बंद होणार नाही. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास आमदार आणि मंत्र्यांशी संपर्क साधावा, तसेच दलालांच्या फसवणुकीत न पडता थेट मदतीसाठी आमच्याकडे यावे, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
तंत्रज्ञानाचा वापर
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे ड्रोन व उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. याशिवाय, बळीराजा जलसंजीवनी योजना लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी मिळणार आहे. वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प समृद्धी महामार्गासारखा पूर्ण केला जाईल. 600 किलोमीटर लांबीच्या या नदी जोड प्रकल्पामुळे 7 जिल्हे दुष्काळमुक्त होणार आहेत, आणि शेतकऱ्यांना बागायती शेतीची सुविधा मिळेल. तसेच, शेतकऱ्यांना दिवसभरात 12 तास वीज पुरवठा केला जाईल. राज्यात टेक्सटाईल पार्कची उभारणी सुरू आहे, ज्यामुळे 2 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
कापूस उत्पादकांसाठी नवीन क्लस्टर
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी नवीन क्लस्टर तयार केले जातील. नानाजी देशमुख योजनेचा दुसरा टप्पा 6 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह सुरू केला जाईल. यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगातील छोटे प्रकल्प राबवले जातील. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे डिजिटल नकाशे तयार करण्यासाठी ड्रोन आणि उपग्रहाचा वापर केला जाईल. यामुळे जमिनीच्या पंचनाम्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर नियंत्रण मिळवता येईल. या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना अधिक मिळेल. योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी सक्षम होईल आणि त्याचा शेती व्यवसाय मजबूत होईल.
समृद्धी महामार्गाचे महत्त्व
समृद्धी महामार्गाचा महत्त्व सांगताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली टिप्पणी लक्षवेधक आहे. “ज्या वेळी मी समृद्धी महामार्ग बांधण्याची घोषणा केली होती, तेव्हा लोक मला उपहास करत होते. 55 हजार कोटींचा रस्ता कसा तयार होईल? असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित केला जात होता. मात्र, आज तो महामार्ग विदर्भासाठी एक महत्त्वाची लाईफलाईन ठरला आहे. उद्योग, व्यापार, आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किमतीसाठी हा महामार्ग अत्यंत उपयोगी आहे,” असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देत आहे, आणि राज्य सरकारदेखील त्याचप्रमाणे 6 हजार रुपये देणार आहे.
