Gharkul Yojana subsidy update “सर्वांसाठी घरे” या केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंतर्गत अनेक गरजू कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेतून लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त योगदानातून अनुदान दिले जाते. मात्र या अनुदानाची रक्कम खूपच कमी असून, ती घरकुल उभारण्यासाठी अपुरी ठरत आहे. अनेक लाभार्थ्यांना अजूनही संपूर्ण घर बांधणे शक्य होत नाही. ही समस्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. गरजूंना खरोखरच घर मिळावे, यासाठी शासनाने अधिक सकारात्मक पावले उचलावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
सर्वांसाठी घरे योजना
या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्यासाठी खासदार बाळू धानोरकर यांनी आमदार असतानाही आवाज उठवला होता. त्यांनी विधानसभेत तसेच लोकसभेतही हे प्रकरण मांडून सरकारकडे यावर गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मते, सध्याच्या अनुदानाच्या मर्यादेमुळे गरिबांना निवारा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. घरकुलासाठी मिळणारी रक्कम वास्तवात आवश्यक खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करून अधिक आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांकडे लक्ष द्यावे, हीच अपेक्षा त्यांनी सातत्याने व्यक्त केली आहे.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
घरकुल योजनेत सुधारणा
घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत व लोकसभेत वेळोवेळी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही मागणी अखेर मान्य झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ४ एप्रिल रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या घरकुलांना आता पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही सुधारणा ग्रामीण भागातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी अधिक सक्षम करणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील निधी वाढ
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
महाराष्ट्रातील ग्रामीण गरजू नागरिकांसाठी घरकुल अनुदानात तब्बल ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नवीन निधीमुळे लाभार्थ्यांना चांगले व सुरक्षित घर बांधणे शक्य होईल. शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे अनेक अपूर्ण घरकुल प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. ही वाढ गावपातळीवरील विकासास चालना देणारी ठरणार आहे. पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ही रक्कम मंजूर झाली असून, त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होणार आहे. हा निर्णय ग्रामविकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सौर ऊर्जा यंत्रासाठी अनुदान
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकूण ५० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये ३५ हजार रुपये घराच्या बांधकामासाठी तर उर्वरित १५ हजार रुपये सौर ऊर्जा यंत्र उभारणीसाठी मिळणार आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात ऊर्जा स्वावलंबनास चालना मिळणार असून, घरबांधणीच्या प्रक्रियेस देखील गती मिळेल. सौर ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. भविष्यातील विजेच्या गरजा भागवण्यासाठी हे उपकरण उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेत असलेल्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
खासदार धानोरकरांचे आभार
खासदार बाळू धानोरकर यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत की, त्यांनी गरजू नागरिकांसाठी उपयुक्त अशी ही योजना राबवली आहे. या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना मदतीचा हात मिळाला असून, त्यांचे जीवन थोडे सुसह्य झाले आहे. मात्र, सद्यस्थितीत महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून, बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्चही झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत दिले जाणारे अनुदान अपुरे ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गरिबांसाठी घर बांधणे ही मोठी जबाबदारी असते, आणि या खर्चाचा विचार केल्यास अधिक मदतीची गरज आहे. याच अनुषंगाने त्यांनी अनुदानाची रक्कम वाढवून किमान पाच लाख रुपये करावी, अशी मागणी केली आहे.
बांधकाम साहित्याचा खर्च
खासदार धानोरकर यांचे मत आहे की, सध्याच्या बाजारभावानुसार बांधकाम साहित्य, कामगारांचे वेतन आणि अन्य आवश्यक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधणे ही अतिशय कठीण गोष्ट ठरत आहे. जर सरकारने हे अनुदान वाढवले, तर अनेक गरजू कुटुंबे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील. त्यांना स्थायिक होता येईल आणि आत्मसन्मानाने जीवन जगता येईल. त्यामुळे त्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांनी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, तर हजारो कुटुंबांचे आयुष्यच बदलू शकते.
मागणीची ठाम तयारी
भविष्यात या विषयासंदर्भात आपली मागणी अधिक ठामपणे मांडण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खासदार धानोरकर यांनी जे प्रयत्न केले, त्याचा काही प्रमाणात का होईना, पण सामान्य नागरिकांना लाभ होणार आहे. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे अनेकांचे जुने प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडे या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. घरकुल योजनेंतर्गत निधी अपुरा पडत असल्याने अनेक गरजू लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही गरज लक्षात घेऊन भविष्यात निधी वाढवण्याच्या मागणीसाठी दबाव वाढवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
जनतेत समाधानाची भावना
खासदारांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी पाठपुराव्यामुळे जनतेमध्ये समाधान आणि विश्वास निर्माण झाला आहे. ही कामगिरी जरी काही प्रमाणात सवलतीची वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम घडवणारी ठरणार आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी घरकुलाचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरू शकतं, अशी आशा निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या आयुष्याला स्थैर्य मिळेल. या योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळण्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी ही दिशा योग्य वाटते.
निष्कर्ष:
निधी वाढवण्याचा मुद्दा या सगळ्या प्रक्रियेत अत्यंत केंद्रस्थानी आहे. भविष्यात या योजनेसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे. केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. ही मागणी केवळ राजकीय फायद्यासाठी नसून, लाखो गरजूंना दिलासा देणारी आहे, हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. अशा निर्णयांनी सामाजिक न्याय व विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल. या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणे हीच खरी लोकप्रतिनिधित्वाची जबाबदारी आहे.