Gas cylinder today price इंडियन ऑईलने १ मे २०२५ पासून एलपीजी सिलिंडरचे दर नव्याने जाहीर केले आहेत. विशेष म्हणजे, १९ किलो वजनाचे व्यावसायिक सिलिंडर आता अधिक स्वस्त झाले आहेत. या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतींमध्ये १७ रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, आणि इतर व्यवसायिक ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, या दरकपातीचा फायदा विविध शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात दिसून येतो. कोलकाता शहरात या सिलिंडरची किंमत आता १८६८.५० रुपयांवरून १८५१.५० रुपयांवर आली आहे. ही किंमत कमी झाल्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना खर्चात थोडीशी बचत होईल. ही दरकपात देशभरात एकाच वेळी लागू करण्यात आली आहे.
एलपीजी सिलिंडर दर कमी
मुंबईतील नागरिक व व्यावसायिकांसाठी १९ किलोचा सिलिंडर आता अधिक किफायतशीर झाला आहे. याआधी मुंबईमध्ये या सिलिंडरची किंमत १७१३.५० रुपये इतकी होती, परंतु आता ती घसरून १६९९ रुपये झाली आहे. ही किंमत बदल म्हणजे १४.५० रुपयांची थेट बचत होईल. चेन्नईमध्ये देखील दरकपात झाली असून, जुनी किंमत १९२१.५० रुपये होती. ती आता कमी होऊन १९०६.५० रुपये झाली आहे. यामुळे दक्षिण भारतातील व्यावसायिक ग्राहकांनाही थोडासा दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या शहरांमध्ये एलपीजीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असल्याने ही दरकपात महत्त्वाची ठरते. व्यवसायाच्या खर्चावर याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे. एलपीजी कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला हे दर अद्ययावत करत असतात.
Also Read:
लाडक्या बहीणींना एप्रिल-मे महिन्याचे एकत्रित 3000 रुपये मिळणार! मोठी अपडेट समोर Ladki Bahin Yojana
घरगुती एलपीजी दर स्थिर
१ मे २०२५ रोजी व्यावसायिक सिलिंडरसोबतच घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर जाहीर करण्यात आले. मात्र, घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीत घरगुती एलपीजी सिलिंडर ८५३ रुपयांना उपलब्ध आहे. कोलकातामध्ये याच सिलिंडरची किंमत ८७९ रुपये आहे. मुंबईत हा सिलिंडर ८५२.५० रुपयांना तर चेन्नईमध्ये ८६८.५० रुपयांना विकला जातो. घरगुती वापरासाठी दरात स्थिरता ठेवण्यात आलेली आहे. ग्राहकांना दर वाढीचा फटका बसू नये यासाठी हे दर स्थिर ठेवले गेल्याचे मानले जाते. इंधन कंपन्या वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीनुसार दरात बदल करतात. ग्राहकांनी दरांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
घरगुती गॅस दरवाढ
Also Read:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना 20 हजार रुपये मिळणार आताच अर्ज करा Bandkam kamgar scholarship
८ एप्रिल रोजी घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात केंद्र सरकारने वाढ केली. जवळपास एक वर्षानंतर १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ ग्राहकांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरू शकते. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनेक महिन्यांपासून घरगुती गॅस दर स्थिर होते, मात्र अचानक वाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ही दरवाढ अनेक घरांच्या स्वयंपाकाच्या खर्चात थेट वाढ घडवून आणते. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरिबांवर याचा परिणाम अधिक जाणवतो. एलपीजी गॅसच्या किमतीतील ही बदलती स्थिती नागरिकांसाठी चिंता वाढवणारी आहे.
व्यावसायिक गॅस दर कमी
१ एप्रिल रोजी व्यावसायिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात घट करण्यात आली होती. दिल्लीत वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलो वजनाच्या सिलिंडरच्या किमतीत ४१ रुपयांची कपात झाली आणि त्याची नवीन किंमत १७६२ रुपये इतकी झाली. व्यावसायिक गॅसच्या दरात ही कपात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व लघुउद्योगांसाठी काहीसा दिलासा देणारी आहे. दरम्यान, आज १ मे रोजी पुन्हा एकदा दरात घट करण्यात आली आहे. ही सातत्याने होणारी बदलती किंमत धोरणे अनेक व्यावसायिकांसाठी नियोजन करण्यात अडचणी निर्माण करत आहे. दर कमी झाले तरीही त्यातील अनिश्चितता ही मोठी समस्या ठरत आहे. ग्राहकांसह व्यावसायिक वर्गही गॅसच्या या चढउताराने संभ्रमात सापडला आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फायदेशीर
भारतामध्ये सध्या ३२.९ कोटी एलपीजी गॅस कनेक्शन आहेत, यापैकी १०.३३ कोटी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत. ही योजना मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांसाठी राबवली जाते. यामध्ये गरीबांना प्रत्येक गॅस सिलिंडरवर ३०० रुपयांपर्यंत सवलत दिली जाते, जे त्यांच्या घरगुती खर्चाला थोडा हातभार लावते. गॅसच्या वापरामुळे पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी होतो आणि धुरमुक्त स्वयंपाकघराची सोय होते. यामुळे विशेषतः महिलांच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. स्वयंपाक करताना होणारा धूर कमी झाल्यामुळे डोळ्यांची जळजळ, दम्याचे त्रास असे आजारही टाळता येतात. ही योजना केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीनेही उपयुक्त ठरते.
उज्ज्वला योजनेचे उद्दीष्ट
Also Read:
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर, सरकारचा मोठा निर्णय! MSRTC Employee
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा उद्देश केवळ स्वयंपाकाचा गॅस घराघरात पोहोचवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुलभ आणि सन्माननीय बनवणे हा देखील एक महत्त्वाचा उद्दिष्ट आहे. लाकूडफाटे गोळा करण्यासाठी महिलांना दररोज घालवावा लागणारा वेळ आता वाचतो, ज्यामुळे त्यांना इतर महत्वाच्या कामांसाठी वेळ मिळतो. गॅसचा वापर केल्यामुळे स्वयंपाक अधिक स्वच्छ, झटकन आणि धूरविरहित होतो. यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. घरात धूर नसल्यामुळे श्वसनाचे आजार कमी होतात. ही योजना महिलांना केवळ इंधन नाही, तर आरोग्यदायी आणि सुरक्षित जीवनशैली देते.
महिला सशक्तिकरण
उज्ज्वला योजनेमुळे महिलांना शिक्षण, आरोग्यसेवा व छोटे उद्योग सुरू करण्यास अधिक वेळ आणि संधी मिळू लागल्या आहेत. पूर्वी जेव्हा त्यांच्या बहुतांश वेळा इंधनासाठी जात होत्या, त्या वेळेचा आता चांगल्या प्रकारे उपयोग होत आहे. सुरक्षित गॅसचा वापर केल्यामुळे स्वयंपाकघरातील वातावरण अधिक आरामदायक आणि सुरक्षित बनले आहे. ही योजना केवळ इंधनसुरक्षा पुरवणारी नसून, सामाजिक परिवर्तनाचीही दिशा दाखवणारी आहे. सरकारच्या सामाजिक कल्याण धोरणांमध्ये उज्ज्वला योजनेचा उल्लेखनीय वाटा आहे. गॅसचा वाढता वापर पर्यावरणासाठीही फायदेशीर ठरतो, कारण लाकूड जाळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे स्वच्छ इंधनाचे स्वप्न देशाच्या खेड्यांमध्येही साकार होताना दिसत आहे.
Also Read:
इलेक्ट्रिकल बाईक घेण्यासाठी सरकार तुम्हाला पैसे देणार पहा पूर्ण प्रोसेस PM E-Drive Yojana
आर्थसंकल्पात निधी मंजूर
२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एलपीजी सबसिडीसाठी तब्बल ११,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही रक्कम गरीब व गरजूंना स्वस्त दरात गॅस पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच इतर लाभार्थ्यांना या सबसिडीचा थेट फायदा होणार आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या रोजच्या स्वयंपाकाच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. सरकारकडून ही योजना राबवताना, केवळ स्वस्त दराचा विचार न करता आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणाचाही विचार केला जातो. स्वच्छ इंधनामुळे महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळते आणि घरगुती आरोग्याची परिस्थिती सुधारते. गॅसचा वाढता वापर पारंपरिक इंधनांपासून होणारे प्रदूषणही कमी करतो.
सरकारी उपाययोजना
पूर्वी २०२२-२३ मध्ये इंधन कंपन्यांनी गॅस सिलिंडर तोट्यात विकले होते, ज्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना २२,००० कोटी रुपयांची मदत दिली होती. या आर्थिक मदतीमुळे कंपन्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला आणि गॅसपुरवठा सुरळीत ठेवता आला. गॅसच्या किमती आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर अवलंबून असतात, त्यामुळे सरकारला वेळोवेळी आर्थिक समतोल राखावा लागतो. गरिबांना नियमितपणे सवलतीच्या दरात गॅस मिळावा यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत असते. गॅस हे आता केवळ शहरी नव्हे तर ग्रामीण भागातील घरगुती गरजेचे इंधन बनले आहे. त्यामुळे सरकारचं उद्दिष्ट आहे की देशातील प्रत्येक घरात स्वच्छ व सुरक्षित इंधन पोहोचवावं.