Crop Insurance farmer राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची आणि थोडीशी धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा हा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणारा एक महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र सध्या पिक विमा संदर्भात काही नवीन अपडेट्स समोर आले आहेत. अनेक शेतकरी अजूनही पिक विम्याची वाट पाहत आहेत आणि त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. कोणत्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळणार, तो कसा मिळणार आणि कोणत्या जिल्ह्यात लागू होणार, याबाबतची स्पष्टता हवी आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयांमुळे काही जिल्ह्यांमध्ये बदल झाले आहेत.
पीक विमा योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आपले बरेचसे शेतकरी हे केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यांची संपूर्ण आर्थिक घडीही शेतीवरच टिकून आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन आणि उत्पन्न हे देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलते. भारत हा विकसित देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान फार मोठे आहे. मात्र, हवामानातील बदल, वादळ, अवकाळी पाऊस यांचा फटका अनेक वेळा शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे सरकारकडून वेळोवेळी पीकविमा, अनुदान आणि इतर आर्थिक मदतीच्या योजना राबवल्या जातात.
विमा कंपन्यांचा नफा
गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. या काळात शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई मात्र सतत घटत गेल्याचं स्पष्ट दिसतं. विशेषतः मागील तीन वर्षांत भरपाईचे प्रमाण लक्षणीय कमी झालं आहे. शेतकरी संकटात असतानाही विमा कंपन्यांचा फायदा मात्र सातत्याने वाढत राहिला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसह राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून विमा कंपन्यांना एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता भरला आहे. इतका मोठा निधी मिळूनही अनेक वेळा शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आणि पुरेशी भरपाई मिळालेली नाही.
शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना तब्बल १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. ही भरपाई ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ अंतर्गत देण्यात आली असून, ही योजना सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहता, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईत घट झाल्याचे स्पष्ट होते. २०१९-२० पासून २०२३-२४ पर्यंतचा कालावधी पाहिला असता, कंपन्यांनी अधिक नफा कमावल्याचेही या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होत असतानाच कंपन्यांचा फायदा मात्र वाढत चालला आहे.
विमा कंपन्यांचा नफा वाढला
नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांसाठी पीकविम्याची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांत या योजनेतून विमा कंपन्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. विशेषतः मागच्या तीन वर्षांमध्ये त्यांचा नफा लक्षणीय वाढला आहे. त्यामुळे यापूर्वी पीकविमा योजनेतून बाहेर पडलेल्या काही विमा कंपन्या पुन्हा या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला आहे. त्यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे.
विमा कंपन्यांचा नफा आणि भरपाई
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील तीन आर्थिक वर्षांत म्हणजेच २०२१-२२ पासून २०२३-२४ पर्यंत विमा कंपन्यांनी तब्बल ३४ हजार ३७३ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. या काळात शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्रितपणे जवळपास ९० हजार ६९८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. याच्या बदल्यात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फक्त ५६ हजार ३२५ कोटी रुपयांचीच विमा भरपाई दिली. त्यामुळे मिळालेल्या प्रीमियम आणि भरपाई यामध्ये मोठा फरक दिसून येतो. याच काळात देशभरातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वतीने १० हजार ९३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरलेला होता.
विमा कंपन्यांचा नफा आणि खाता
२०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा थोडा कमी नफा मिळाला होता. या काळात एकूण ६३,९२६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांनी गोळा केला. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून याच काळात ४९,१९२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या दोन वर्षांच्या तुलनेत संपूर्ण तीन वर्षांच्या कालावधीत कंपन्यांनी एकूण १४,७८४ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. म्हणजेच भरपाई देऊनही कंपन्यांच्या खात्यात मोठा आर्थिक फायदा झाला. शेतकऱ्यांना मदत करत असतानाही विमा कंपन्यांनी आपला व्यवसाय फायदेशीरच ठेवला.
विमा कंपन्यांचा सहभाग
सरकारच्या माहितीनुसार, देशभरात पीक विमा योजनेत एकूण १८ विमा कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. यामध्ये अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) या सरकारी कंपनीचा वाटा सर्वाधिक असून, २०२३-२४ या हंगामात एआयसीने शेतकऱ्यांना तब्बल ५,५६५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली आहे. मात्र, या हंगामात कंपनीला विमा हप्त्यांच्या माध्यमातून ९,४९० कोटी रुपये प्राप्त झाले. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रातील रिलायंस जनरल कंपनीने ३,७८४ कोटी रुपये विमा हप्त्यांतून कमावले, पण त्यापैकी केवळ १,२६९ कोटी रुपयांचीच भरपाई शेतकऱ्यांना दिली. एचडीएफसी एर्गो या कंपनीने ३,२७६ कोटी रुपये हप्त्यांमधून मिळवले, पण केवळ ५५७ कोटी रुपयांची भरपाई केली.
नवा ‘कप अ‍ॅण्ड कॅप’ मॉडेल
केंद्र सरकारने खरिप २०२३ पासून राज्यांना ‘कप अ‍ॅण्ड कॅप’ मॉडेलच्या आधारे पीक विमा योजना राबविण्याची मुभा दिली आहे. या धोरणानुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांनी ८०:११० मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलमध्ये असे ठरवले आहे की जर विमा कंपन्यांनी एकूण विमा हप्त्यांच्या तुलनेत ८० टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई दिली, तर त्यांना केवळ २० टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्च म्हणून ठेवण्याची परवानगी मिळते. उरलेली रक्कम त्या कंपन्यांना संबंधित राज्य सरकारला परत करावी लागते.
निष्कर्ष:
दुसरीकडे, जर कंपन्यांनी ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक भरपाई केली, तर त्या जादा रकमेची भरपाई संबंधित राज्य सरकारने करावी, असेही या मॉडेलमध्ये नमूद आहे. या धोरणामुळे विमा कंपन्यांना फारसा आर्थिक धोका राहत नाही आणि त्यांना निश्चित मर्यादेत काम करता येते. दरम्यान, राजस्थान राज्याने वेगळा दृष्टिकोन घेत ६०:१३० मॉडेलची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये भरपाईच्या मर्यादा थोड्या वेगळ्या आहेत आणि राज्य सरकारचा सहभाग जास्त आहे. प्रत्येक राज्याने आपल्या परिस्थितीनुसार मॉडेल निवडले असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईवरही दिसून येतो.