Annapurna Yojana आजपासून राज्यातील काही महिलांना मोफत तीन गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल, यासाठी काही अटी आणि पात्रता ठरवण्यात आल्या आहेत. इच्छुक महिलांना अर्ज करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया आहे, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. अर्ज ऑनलाइन करायचा की ऑफलाइन, याबाबतही स्पष्ट माहिती आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत, हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. शासनाने या योजनेअंतर्गत महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व गोष्टींचा सविस्तर आढावा आपण आज घेणार आहोत.
मोफत सिलिंडर योजना
आजपासून राज्यातील काही महिलांना मोफत तीन गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. ही योजना कोणासाठी आहे, पात्रता काय आहे, यासाठी कोणते कागदपत्र लागतील हे आज आपण समजून घेणार आहोत. अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे, ऑनलाईन करायचा की ऑफलाईन, हेही स्पष्ट करूया. या योजनेचे नियम व अटी काय आहेत, हे देखील महत्त्वाचे आहे. सरकारी मदत घेण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतील. या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार हे समजणे गरजेचे आहे. चला तर मग संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया, टप्प्याटप्प्याने आणि सोप्या भाषेत.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने आता आणखी एक महत्त्वाची योजना — मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना — लागू केली आहे. अन्न व पुरवठा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी प्रसिद्ध केला. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील ५२ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. यामध्ये ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
लाभार्थी अटी
Also Read:
आज राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता; या जिल्ह्यातील नागरिकांनी सावध राहा! Maharashtra Rain Alert
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सुमारे ५२.१६ लाख लाभार्थी, जे पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र आहेत, त्यांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांचे कुटुंबही या योजनेत समाविष्ट होऊ शकेल. मात्र, एका रेशनकार्डावरून फक्त एकाच सदस्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल. घरात गॅस सिलिंडर असावा आणि तो १४.२ किलो ग्रॅम वजनाचा असणे आवश्यक आहे. अशा गॅसधारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे योजना मिळवण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे.
स्वतंत्रपणे अर्जाची गरज नाही
या योजनेसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही, कारण तुम्ही यापूर्वीच पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरलेला आहे. या दोन्ही योजनांतील पात्र महिलांनाच नव्या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. शासनाने गठीत केलेल्या समितीमार्फत पात्र कुटुंबांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी पुढे तेल कंपन्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण तेल कंपन्यांमार्फतच केले जाणार आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेप्रमाणेच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत मिळणारे तीन मोफत सिलिंडरही त्याच मार्गाने मिळतील.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
किंमत व सबसिडी
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर खरेदी करताना ग्राहकांना त्याची पूर्ण बाजार किंमत भरावी लागते. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मिळणारी सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यासोबतच, राज्य शासनानेही प्रति सिलिंडर ५३० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही रक्कम देखील थेट ग्राहकांच्या खात्यात पाठवली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्या लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे, याची माहिती तेल कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपले नाव यादीत आहे का, हे सहज तपासता येईल.
महिन्याला एक सिलिंडर
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
एका महिन्यात एकापेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर घेतल्यास दुसऱ्या किंवा पुढील सिलिंडरसाठी कोणतीही सबसिडी दिली जाणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्याच्या गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत फरक असल्यामुळे, त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलिंडरच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित रक्कम या कंपन्यांना परत दिली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय किंमतींच्या आधारे संबंधित खर्चाची भरपाई केली जाईल. यासाठी मुंबईचे नागरी पुरवठा नियंत्रणक, शिधावाटप संचालक तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी मिळून काम करावं लागणार आहे.
थेट वितरण प्रणाली
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थींना मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची सुविधा राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दिली जात आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थींना कोणत्याही वेगळ्या अर्जाची गरज नाही, कारण हे सिलिंडर थेट तेल कंपन्यांमार्फत वितरित केले जातील. प्रत्येक लाभार्थीला वर्षात तीन मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार आहेत. मात्र, एका महिन्यात केवळ एकच सिलिंडर मिळेल आणि त्यावरच सबसिडी लागू होईल. जर कोणी एकापेक्षा अधिक सिलिंडर घेतले, तर दुसऱ्या सिलिंडरवर कोणतीही सबसिडी दिली जाणार नाही. यामध्ये पारदर्शकतेचा भाग महत्त्वाचा असून, वितरणाची प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून नियंत्रित केली जाईल.
स्थानिक समित्या
प्रशासकीय सुविधा अधिक प्रभावीपणे मिळाव्यात यासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाणे महानगर क्षेत्रामध्ये मुंबई आणि ठाणे शिधावाटप विभाग कार्यरत आहे. या यंत्रणेमार्फत स्थानिक लोकांना शिधा सामग्री उपलब्ध करून देण्यात येते. इतर जिल्ह्यांमध्येही ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील पुरवठा विभाग पार पाडतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यासाठी मुंबई आणि ठाणे शिधावाटप क्षेत्रांमध्ये एक विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर सर्व जिल्ह्यांमध्येही जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
आधार आधारित निवड
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे कुटुंब रेशनकार्डाच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याचा संपूर्ण तपशील नीटपणे तपासला जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांनी सर्व आवश्यक निकष पूर्ण केले आहेत का, हे देखील पाहिले जाईल. सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांची यादी तयार केली जाईल. ही अंतिम यादी आधार क्रमांकाच्या आधारावर प्रमाणित केली जाईल. तसेच या यादीमध्ये संबंधित लाभार्थ्यांचे आधार संलग्न असलेले बँक खाते क्रमांकही नमूद केले जातील. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि अचूक पद्धतीने पूर्ण केली जाणार आहे, जेणेकरून खरी गरजवंत महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
तेल कंपन्यांना जबाबदारी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची कुटुंबनिहाय माहिती संबंधित तेल कंपन्यांना देण्याची जबाबदारी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी कुटुंबांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर बाजारभावाने तेल कंपन्यांकडून देण्यात येणार आहेत. यानंतर दर आठवड्याला पात्र कुटुंबांची यादी तेल कंपन्यांनी संबंधित पुरवठा यंत्रणेला सादर करावी लागेल. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत होईल. तसेच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आणि माझी लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
