Crop Insurance राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोड घडली आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी भरपाई लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. खरिप २०२४ साठी ४०० कोटी रुपये आणि रब्बी २०२४-२५ साठी २०७ कोटी रुपयांची रक्कम अजूनही शिल्लक आहे. ही रखडलेली रक्कम येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना मिळेल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात या मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला असून ते सकारात्मक अपेक्षा ठेवून आहेत. रखडलेल्या भरपाईची प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.
पीक विमा भरपाई लवकर मिळणार
राज्य सरकारकडून वेळेवर विमा हप्ता न भरल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात उशीर होत आहे. खरिप २०२४साठी सुमारे ४०० कोटी रुपये तर रब्बी २०२४-२५साठी २०७ कोटी रुपयांची रक्कम अजून थकीत आहे. याशिवाय मागील वर्षीच्या खरिप व रब्बी २०२३-२४ हंगामासाठीचे २६२ कोटी रुपयेही अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. २०२०-२१ पासूनचे जुने प्रकरण सरकारने निकाली काढले असले तरी अलीकडील हंगामातील नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागत आहे. विमा कंपन्या सरकारचा हिस्सा न मिळाल्याने भरपाई देण्यास असमर्थ आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिकच गंभीर झाले आहे.
Also Read:
आज राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता; या जिल्ह्यातील नागरिकांनी सावध राहा! Maharashtra Rain Alert
सरकारच्या उशिरामुळे भरपाई थांबली
पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर १० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक वेळा विमा कंपन्या आणि शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. सरकारकडून हिस्सा वेळेवर न दिल्यास विमा कंपन्या भरपाई रोखतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. खरिप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानात काढणी पश्चात नुकसान, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई आणि इतर ट्रीगरमधील नुकसान समाविष्ट आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही भरपाई जमा होण्यासाठी उशीर होत आहे. शेतकरी अजूनही आपली नुकसानभरपाई मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
निधीचा फक्त ७६% शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०१६-१७ पासून देशभरात लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात विमा कंपन्यांना एकूण ४३,२०१ कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले आहेत. मात्र, या पैकी फक्त ३२,६२९ कोटी रुपयांचीच भरपाई शेतकऱ्यांना करण्यात आली आहे. म्हणजेच सुमारे ७६ टक्के भरपाईच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. उरलेली रक्कम कंपन्यांकडेच राहिल्यामुळे योजनेंतर्गत अपेक्षित लाभ पूर्णत्वास गेलेला नाही. योजनेंतर्गत निधी मिळाला असला तरी त्याचा पुरेसा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतोय का, हा प्रश्न कायम आहे.
भरपाई उशीराने शेतकऱ्यांचे संकट वाढले
दरवर्षी शेतकऱ्यांना सरासरी ४,०८० कोटी रुपये भरपाई मिळते, पण बहुतांश वेळा ही रक्कम वेळेवर पोहोचत नाही. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट अशा घटनांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी पीक विमा योजना त्यांना आधार देण्यासाठी आहे, पण भरपाई लांबणीवर पडल्याने त्याचा खरा उपयोग होत नाही. अनेक शेतकरी या रखडलेल्या भरपाईमुळे आर्थिक अडचणीत सापडतात. त्यांचे कर्ज वाढते, दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण होते आणि मानसिक तणावही वाढतो. सरकार व विमा कंपन्यांनी या प्रक्रियेला गती दिल्यासच शेतकऱ्यांचा खरा फायदा होईल.
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
विधिमंडळात भरपाईवर जोरदार चर्चा
पीक विमा भरपाईचा विषय सध्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. शेतकरी संघटना, विरोधक आणि कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक गटांनी शासनाकडे तात्काळ भरपाई देण्याची मागणी लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघावे यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलावीत, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. अनेक भागांमध्ये नुकसान झाल्यानंतरही अद्याप शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने ठोस आणि त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही भरपाई वेळेत देणे हीच खरी मदत ठरेल.
आर्थिक मदतीसाठी शेतकरी त्रस्त
सध्याच्या काळात अनेक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात आहेत. खरिप आणि रब्बी हंगामातील नुकसानभरपाई वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्याची बाध्यता येते आणि कर्जाची साखळी सुरू होते. शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी खत, बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी तातडीने आर्थिक मदत हवी असते, पण भरपाईचा उशीर त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करतो. अशा परिस्थितीत शेतकरी भरपाईच्या अभावामुळे आपले काम सुरळीतपणे करता येत नाही आणि त्यांच्या समस्या वाढतच जातात. त्यामुळे त्यांचा शेतमाल वेळेत उत्पादन करण्याची क्षमता कमी होते आणि त्यांच्या कष्टांचे फळही पूर्ण मिळत नाही.
प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याची गरज
शेतकऱ्यांना भरपाई वेळेवर मिळावी यासाठी एक स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा आवश्यक आहे. विमा कंपन्या आणि शासन यांना आपापली जबाबदारी ओळखून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तत्परतेने काम करणे गरजेचे आहे. शासनाने आणि विमा कंपन्यांनी एकत्रितपणे काम करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेचा वेळेवर लाभ मिळवून द्यावा. योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनाशिवाय ही समस्या कायम राहील, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे त्वरित उपाययोजना करून शेतकऱ्यांचा आधार देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कठोर नियम आणि नियंत्रण आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना मदत करण्यासाठी नवीन धोरणाची गरज आहे. पीक विमा भरपाईसाठी ठरवलेली निश्चित मुदत ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि ती काटेकोरपणे पाळली जाणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, विमा कंपन्यांवर सतत नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे, ज्यामुळे भरपाई देण्याची प्रक्रिया वेगाने आणि पारदर्शकपणे पार पडेल. शेती हा आपल्या देशाचा मुख्य आधार असून शेतकऱ्यांच्या कष्टांवर संपूर्ण समाज अवलंबून आहे, त्यामुळे त्यांच्या समस्या गंभीरपणे घेतल्या जाणे आवश्यक आहे. सरकारने पीक विमा योजनेला गंभीरपणे हाताळून शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळावी यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळावी
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा प्रकाश आहे, पण तो वेळेत आणि योग्य प्रकारे पोहोचला नाही तर त्याचा खरा फायदा होत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाची भरपाई लवकरात लवकर मिळावी, हे आजच्या काळातील अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने आपल्या वचनबद्धतेप्रमाणे तातडीने कारवाई करून या प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्यांच्या मेहनतीला योग्य मान देऊन त्यांना आर्थिक आधार मिळवून देणे आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. भविष्यातील विकासासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत कोणतीही उशीर होऊ नये, अशी आशा ठेवली पाहिजे.