Bank new rules अलीकडच्या काळात बँकिंग नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या सेव्हिंग खात्यांवर होणार आहे. नव्या नियमांनुसार खात्यामध्ये किती रक्कम जमा करता येईल आणि किती रक्कम काढता येईल, याला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. विविध बँकांनी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून ग्राहकांसाठी काही अटी लागू केल्या आहेत. काही बँकांमध्ये जर ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम खात्यात ठेवली गेली, तर त्या रकमेवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच काही बँकांनी रोख व्यवहारांच्या संख्येवरही निर्बंध घातले आहेत. दरमहा किती वेळा पैसे काढता येतील यालाही मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
बँकिंग नियमांमध्ये बदल
राज्यातील बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली असून, त्यासोबतच अनेक नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही काही महत्त्वाच्या सेवा आणि वस्तूंच्या दरांमध्ये चढ-उतार झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य आणि सोन्याच्या किमतींमध्ये बदल झाले आहेत, जे नागरिकांच्या रोजच्या खर्चावर परिणाम करू शकतात. या नव्या आर्थिक वर्षात बँकिंग सेवांमध्ये देखील काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. विशेषतः ज्यांचं सेव्हिंग्स अकाउंट आहे, त्यांनी हे बदल समजून घेणं आवश्यक आहे. बँक खात्यांशी संबंधित योजनांमध्ये सुधारणा तर कुठे नियमांत थोडे फेरफार करण्यात आले आहेत.
नवीन आर्थिक वर्षातील अपडेट
नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होताच बँकिंग क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जे सर्वसामान्य नागरिकांपासून नोकरदार वर्गापर्यंत प्रत्येकालाच प्रभावित करत आहेत. या बदलांमुळे आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धतीत काही प्रमाणात गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. विशेषतः यूपीआय व्यवहारांसाठी काही नव्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्या जाणून घेणं आवश्यक आहे. बँक खात्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांमध्येही सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे खातेदारांनी या नियमांची माहिती घेणं आणि त्यानुसार आपली तयारी करणं गरजेचं ठरतं. अन्यथा काही अनावश्यक शुल्क भरण्याची वेळ येऊ शकते किंवा व्यवहारांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
NPCI च्या सुरक्षा सुधारणा
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआय व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. या बदलांमध्ये विशेषतः अशा मोबाइल नंबरकडे लक्ष दिलं गेलं आहे जे दीर्घकाळापासून वापरात नाहीत किंवा पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. अशा निष्क्रिय नंबरच्या संदर्भात NPCI ने बँका आणि थर्ड पार्टी यूपीआय सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांनी अशा नंबरांची यादी तयार करून ती प्रणालीमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जर तुमच्याकडे जुना मोबाइल नंबर असेल आणि त्यावरून पूर्वी यूपीआय वापरलं गेलं असेल, पण सध्या तो नंबर बंद असेल, तर त्या नंबरवरून यूपीआय व्यवहार करता येणार नाहीत.
UPI व्यवहारातील बदल
१ एप्रिलपासून यूपीआय व्यवहारांमध्ये काही बदल करण्यात आले असले, तरी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यासंबंधी कोणताही नवीन नियम लागू करण्यात आलेला नाही. अनेकांना वाटत होतं की आता यूपीआय वापरण्यासाठी खात्यात ठराविक रक्कम असावी लागेल, मात्र हे चुकीचं आहे. एनपीसीआयने याबाबत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची कोणतीही अट सध्या लागू नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. यूपीआय व्यवहार सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी आधीप्रमाणेच व्यवस्था कायम आहे. काही सुरक्षाविषयक नियमांमध्ये बदल झाले असले, तरी ते खात्यातील बॅलन्सशी संबंधित नाहीत.
Also Read:
Kukut Palan scheme: कुकूट पालन योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु, आत्ताच मिळवा इतक्या लाखाचे अनुदान
किमान शिल्लक नियम
१ एप्रिलपासून काही मोठ्या बँकांनी खात्यांवरील किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक या बँकांनी हे नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार आता ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात ठराविक रक्कम राखून ठेवणं बंधनकारक आहे. जर ग्राहकांनी ठरवलेली किमान रक्कम न ठेवली, तर त्यांना दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे बँकेच्या दंडापासून वाचण्यासाठी खात्यातील शिल्लक नियमितपणे तपासणं आवश्यक ठरतं. ग्राहकांनी त्यांच्या खात्याकडे अधिक जागरूक राहणं गरजेचं आहे. वेळोवेळी बॅलन्स तपासत राहिल्यास अनावश्यक दंड टाळता येईल.
एसबीआय शिल्लक रक्कम
Also Read:
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणीच्या बँक खात्यात 2,100 रुपये जमा होण्यास सुरुवात! यादीत पहा नाव
स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बचत खाती असलेल्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याचे नियम विविध भागांनुसार वेगवेगळे आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये खात्यामध्ये किमान ३००० रुपये ठेवणं आवश्यक आहे, तर शहरी भागात ही रक्कम २००० रुपये आहे. ग्रामीण भागात मात्र किमान १००० रुपये शिल्लक ठेवणं गरजेचं आहे. जर खात्यात ही किमान रक्कम ठेवली नाही, तर बँक दंड आकारू शकते. सामान्यत: हे शुल्क ५० रुपये ते १०० रुपये दरम्यान असू शकतं. त्यामुळे खात्यात सदैव किमान रक्कम ठेवणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा दंड होण्याची शक्यता असते. यामुळे खातेदारांना खर्च टाळण्याचा फायदा होतो.
कॅनरा बँक नियम आणि दंड
कॅनरा बँकेत बचत खाती सुरू करण्यासाठी किमान शिल्लक राखली जावी लागते, जी साधारणतः १००० रुपयांपासून सुरू होते. परंतु, ही रक्कम खात्याच्या प्रकारावर आधारित असते. जर खातेधारकाने आवश्यक किमान शिल्लक राखली नाही, तर त्यावर दंड आकारला जाऊ शकतो, आणि तो दंड खात्याच्या प्रकारानुसार वेगवेगळा असू शकतो. बँकांच्या नियमांमध्ये किमान शिल्लक व दंडाचे प्रमाण बदलत असते, त्यामुळे खाते उघडताना ग्राहकांनी हे नियम काळजीपूर्वक समजून घेतले पाहिजे. प्रत्येक बँकेच्या शर्तीनुसार या गोष्टी बदलू शकतात, त्यामुळे खातेदारांनी आपली शिल्लक दर वेळेस पाहून ठेवणे योग्य ठरते.
पीएनबी शिल्लक मर्यादा
पीएनबी बँकेत बचत खात्यासाठी किमान शिल्लक १००० ते २००० ठेवणे आवश्यक आहे. खातेदारांनी ही रक्कम कमी केली, तर त्यांना दंड भरावा लागतो. दंडाची रक्कम साधारणतः ५० पासून सुरू होऊन खात्याच्या प्रकारावर अवलंबून असते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील खात्यांसाठी किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा वेगळी असू शकते. जर ग्राहकांनी किमान रक्कम वेळेवर भरली नाही, तर दरमहा त्यांच्याकडून दंडाची वसुली केली जाते. त्यामुळे खातेदारांनी खात्याचे संचालन सुरळीत ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक कायम ठेवली पाहिजे. यामुळे खाते सक्रिय राहते आणि अतिरिक्त शुल्क टाळता येते.
निष्कर्ष:
अलीकडच्या काळात बँकिंगच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत, विशेषत: सेव्हिंग खात्यांशी संबंधित. या बदलांमुळे खातेदारांना त्यांच्या खात्यात किती रक्कम ठेवता येईल, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. पूर्वीपेक्षा आता खात्यात ठेवण्यासाठी रकमेची मर्यादा बदलली आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक नियोजनात काही प्रमाणात बदल करावा लागणार आहे. या सुधारणा बँकिंग प्रणालीला अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनविणाऱ्या आहेत. त्याचबरोबर, ग्राहकांना त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सोपे होईल. एकूणच, या बदलांचा फायदा ग्राहकांना होईल असे दिसून येते.