Crop Insurance News राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पिक विम्याच्या रकमा अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना या पैशाचा लाभ मिळू लागला आहे. पावसाअभावी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम मोठा आधार ठरणार आहे. पीक विमा मिळेल की नाही, या चिंतेत असलेले शेतकरी आता काहीसे निश्चिंत झाले आहेत. शासनाकडून मिळालेला हा आर्थिक आधार वेळेवर मिळाल्याने शेतीसाठी नवी उमेद निर्माण झाली आहे.
पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा
शेतीचा संपूर्ण आधार निसर्गावर असतो. वातावरणातील बदल, विशेषतः पावसाचे प्रमाण कमी-जास्त होणे, याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. पाऊस वेळेवर व भरपूर न झाल्यास पिके नुकसानात जातात. तसेच पाण्याचा अभाव असल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. अशा संकटप्रसंगात शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळावा म्हणून सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात पीक विमा योजना आणि अनुदानाच्या योजना महत्त्वाच्या ठरतात. या योजनांमुळे नुकसान भरपाई मिळून शेतकऱ्यांचे थोडेसे का होईना, पण संरक्षण होते. त्यामुळे शेतीची जोखीम काही प्रमाणात कमी होते.
विलंबामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी
2023-24 या वर्षासाठीचे पीकविमाचे पैसे अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अत्यंत गरज आहे. परंतु विमा रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्यांना अधिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे की, विम्याचे पैसे तातडीने वितरित करावेत. शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था उभी राहण्यासाठी ही मदत अत्यावश्यक आहे. सरकारी यंत्रणेने याबाबत त्वरीत पावले उचलावीत, असे मत संघटनेने मांडले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पत्र
या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब फटांगडे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना या विषयावर पत्र पाठवून शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात आणून दिल्या. पत्राद्वारे त्यांनी विमा रकमेच्या विलंबाची माहिती देत तातडीच्या कारवाईची मागणी केली. शेतकरी कर्जबाजारी होत असताना अशा प्रकारचा विलंब अजिबात सहन होणारा नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालला असून सरकारने याची दखल घ्यावी. लवकरात लवकर विमा रक्कम देण्याचे आश्वासन मिळावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
पीक विमा योजनांच्या सुधारणा
शेतकरी संघटनांनी अनेकदा पीक विमा योजना अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक व्हावी, यासाठी विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे फक्त 1 रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना सुलभ विमा सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. आजही अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे योजनेपासून दूर राहतात. त्यामुळे सरकारने या योजना अधिक पारदर्शक व सुलभ कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांची ही मागणी केवळ त्यांच्या हितासाठीच नव्हे, तर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीही आवश्यक आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात विमा विलंब
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी पीक विम्यासाठी अर्ज केला असला, तरी अजूनही त्यांना नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली नाही. विमा मिळण्यात झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण पसरले आहे. सतत निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या अडचणी अधिकच त्रासदायक ठरतात. शेतीमध्ये झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी विमा ही एक मोठी आर्थिक मदत असते. मात्र वेळेवर मदत मिळाली नाही, तर त्याचा उद्देशच फोल ठरतो. त्यामुळे शासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी संघर्ष
शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या रकमा वेळेत मिळाल्या नाहीत, तर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारला ठाम इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानुसार, जर विम्याचे पैसे लवकर दिले गेले नाहीत, तर जिल्ह्यातील कोणताही सरकारी कार्यक्रम होऊ दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवणे ही त्या संघटनेची भूमिका होती. त्यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचे धोरण स्वीकारले होते. हा इशारा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना व्यक्त करणारा संदेश होता.
शेतकऱ्यांची एकता आणि संघर्ष
या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतलेल्या नेत्यांमध्ये रावसाहेब लवांडे, दत्तात्रेय फुंदे, अशोक भोसले, प्रशांत भराट यांचा मोठा सहभाग होता. त्यांच्यासोबतच अमोल देवढे, विकास साबळे आणि अनेक कार्यकर्तेही या लढ्यात सामील झाले होते. या सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांची भूमिका केवळ आंदोलनापुरती मर्यादित नव्हती, तर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ते सातत्याने कार्यरत होते. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि विम्याचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी त्यांनी एकजुटीने आवाज उठवला. या संघर्षातून त्यांची एकता आणि जिद्द स्पष्टपणे दिसून आली.
प्रशासनाचे सकारात्मक पाऊल
शेतकऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने करून आणि आपल्या मागण्या सरकारपुढे ठामपणे मांडल्यामुळे अखेर प्रशासनाला जाग आली. त्याचा परिणाम म्हणून आता काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा योजनेअंतर्गत भरपाईची रक्कम जमा होऊ लागली आहे. हे सरकारचे उशिरा का होईना, पण एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेली ही मदत शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरत आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांचे हाल कमी होणार आहेत. मात्र अजूनही या योजनेचा पूर्ण लाभ सर्वांना मिळालेला नाही.
निष्कर्ष:
आजही अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत आणि त्यांना न्याय मिळालेला नाही. या कारणामुळे शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी कार्यकर्ते अजूनही आपल्या हक्कासाठी लढा देत आहेत. त्यांच्या मते, केवळ काहींना मदत करून सरकारने जबाबदारी संपवू नये. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा हा लढा केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, तो त्यांच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने सर्व संबंधितांना न्याय देणे गरजेचे आहे.