E Pink Rickshaw Scheme राज्यातील महिलांसाठी मोफत रिक्षा देण्याची योजना सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेत महिलांना व्यवसायासाठी स्वतःची रिक्षा मिळणार आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आधीपासूनच तयार ठेवावी लागेल. अर्ज कोणत्या ठिकाणी करायचा, तसेच तो ऑनलाईन की ऑफलाईन असणार, याची माहिती लवकरच जाहीर होईल. पात्रता, वयाची अट, व निवड प्रक्रिया याबाबतही सरकार मार्गदर्शक सूचना देणार आहे. ही रिक्षा पूर्णपणे मोफत मिळणार असून महिलांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणे फायदेशीर ठरणार आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी विविध योजना राबवत असतात. महाराष्ट्रात महिलांसाठी ‘लाडकी लेक’, ‘माजी कन्या भाग्यश्री योजना’, ‘मुख्यमंत्री लाडकी योजना’ अशा महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांद्वारे महिलांना आर्थिक व सामाजिक आधार दिला जातो. केंद्र सरकारही ‘प्रधानमंत्री मातृत्व योजना’, ‘लखपती योजना’ आणि ‘विमा सखी योजना’ अशा उपक्रमांद्वारे महिलांना लाभ देत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. आता एका नव्या उपक्रमांतर्गत महिलांना मोफत रिक्षा देण्याची सुविधा दिली जात आहे. ही सुविधा कोणत्या योजनेतून मिळणार आणि त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, याची सविस्तर माहिती पुढे पाहूया.
Also Read:
लाडक्या बहीणींना एप्रिल-मे महिन्याचे एकत्रित 3000 रुपये मिळणार! मोठी अपडेट समोर Ladki Bahin Yojana
महिला सशक्तीकरण
राज्यातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेनंतर आता ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना स्वतःची ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात 17 शहरांतील 10 हजार महिलांना लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला व मुलींच्या आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणासाठी आणि सुरक्षित प्रवासासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. रोजगाराच्या संधी जास्त असलेल्या शहरांमध्ये इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी व चालवण्यासाठी मदत केली जाईल. महिलांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनवण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. राज्य शासनाने यासाठी विविध सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजना राबवणारी शहरे
Also Read:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना 20 हजार रुपये मिळणार आताच अर्ज करा Bandkam kamgar scholarship
महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, अमरावती, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि सोलापूर या शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर ई-रिक्षा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध सुविधा देखील पुरविल्या जातील. या उपक्रमाचे नाव ‘पिंक ई-रिक्षा योजना’ असे ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्य शासनाने या योजनेस अधिकृत मान्यता दिली आहे.
सुरक्षित प्रवास
महिलांसाठी गुलाबी ई-रिक्षा ही योजना राज्य सरकारने सुरू केली असून, तिचा उद्देश महिलांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. या उपक्रमामुळे महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळते आणि त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक पुनर्वसन होऊ शकते. महिलांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. राज्यातील होतकरू महिला व मुलींना स्वतंत्रपणे उदरनिर्वाह करण्याचा आधार मिळतो. ही योजना त्यांना आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रेरणा देते. महिला सशक्तीकरणासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरतो. सुरक्षितता, स्वावलंबन व प्रगती यांचा संगम या योजनेतून साधला जातो.
पात्रता निकष
पिंक रिक्षा योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी राबवली जाते. अर्जदार महाराष्ट्राची रहिवाशी असावी आणि तिचे वय 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. लाभ घेण्यासाठी तिच्याकडे वैध वाहन चालक परवाना आणि बँक खाते असणे गरजेचे आहे. अर्जदाराचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. विधवा, घटस्फोटित, अनाथ, तसेच राज्यगृहात राहणाऱ्या किंवा बालगृहातील महिला या योजनेसाठी प्राधान्याने पात्र ठरतील. दारिद्र्य रेषेखालील महिलांनाही या योजनेत अग्रक्रम दिला जातो. अशा महिलांसाठी ही योजना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मोठी संधी आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
Also Read:
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर, सरकारचा मोठा निर्णय! MSRTC Employee
पिंक ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो. अर्जदार महिलेकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा अधिकृत दाखला लागतो. बँक खात्याचे पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो आणि मतदार ओळखपत्रही आवश्यक आहे. याशिवाय वैध ड्रायविंग लायसन्स आणि लाभार्थी महिला स्वतः रिक्षा चालविणार असल्याचे हमीपत्र सादर करावे लागते. तसेच योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्रही द्यावे लागते.
आर्थिक मदत
पिंक ई-रिक्षा योजना अंतर्गत गरजू महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदत आणि इतर सोई उपलब्ध कराव्यात. योजनेत ई-रिक्षाची किंमत सर्व करांसह (GST, रजिस्ट्रेशन, रोड टॅक्स इत्यादी) समाविष्ट असेल. नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयकृत बॅंका आणि काही खासगी बॅंकांद्वारे ई-रिक्षाची किंमतीच्या 70% पर्यंत कर्ज मिळवता येईल. राज्य सरकार 20% आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल, तर लाभार्थ्यांना 10% आर्थिक योगदान करावा लागेल. कर्जाची परतफेड 5 वर्षांच्या कालावधीत होईल. योजनेतून लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शी लॉटरी पद्धतीने केली जाईल, ज्यात प्रत्येक शहरासाठी पात्र महिलांची संख्या निश्चित केली जाईल.
Also Read:
इलेक्ट्रिकल बाईक घेण्यासाठी सरकार तुम्हाला पैसे देणार पहा पूर्ण प्रोसेस PM E-Drive Yojana
अर्ज प्रक्रिया
पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत इच्छुक महिलांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जांची अंतिम छाननी केली जाईल आणि पात्र महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँका आणि अधिकृत वाहन एजन्सीची माहिती दिली जाईल. मंजुरीनंतर अर्जदार महिलांनी बँकेकडून 70% कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. कर्ज मंजूर झाल्यावर त्याची परतफेड ही अर्जदाराची जबाबदारी असेल. बँकेकडून कर्ज मंजुरीनंतर, अर्जदार महिलांनी स्वतःच्या वाट्याची 10% रक्कम एजन्सीकडे भरावी लागेल. त्यानंतर, वाहन परवाना मिळाल्यावर उर्वरित 20% रक्कम शासनामार्फत एजन्सीकडे जमा केली जाईल.
रिक्षा वितरण आणि तपासणी
रिक्षा खरेदीसाठी आवश्यक संपूर्ण रक्कम जमा झाल्यानंतरच संबंधित एजन्सी रिक्षा महिलेस प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देईल. ही पिंक ई-रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालविली जात आहे का, याची तपासणी वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभाग करेल. जर रिक्षा पुरुष चालवत असल्याचे आढळले, तर संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल. महिला लाभार्थींनी ही रिक्षा स्वतः चालवून स्वावलंबी होणे अपेक्षित आहे. योजनेची योग्य अंमलबजावणी होत आहे का, यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाची असेल. या प्रक्रियेद्वारे महिलांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.