RBI ACTION BANK भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच एका बँकेवर महत्त्वाची कारवाई करत तिचा परवाना रद्द केला आहे. ही कारवाई नेमकी कोणत्या बँकेवर झाली आहे, त्यामागचं कारण काय आहे आणि याचा ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होणार आहे, याची सविस्तर माहिती आपण आज जाणून घेणार आहोत. आरबीआयची ही कारवाई आर्थिक शिस्त पाळण्यात आलेल्या त्रुटींमुळे करण्यात आली आहे. संबंधित बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि ग्राहकांच्या हिताला धोका निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या बँकेत ठेवी असलेल्या नागरिकांच्या पैशांचे काय होणार, त्यांना त्यांचे पैसे मिळतील की नाही, याची चिंता निर्माण झाली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आरबीआयने काही तरतुदी केल्या आहेत.
आरबीआयची कारवाई
राज्यातील बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुन्हा एकदा एका मोठ्या बँकेवर कारवाई केली आहे. देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या RBI कडून वेळोवेळी नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जातात. या नियमांचं काटेकोर पालन न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार RBI कडे असतो. जी बँका या नियमांनुसार काम करतात त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांकडे RBI लक्ष ठेवून असते आणि वेळ आल्यास कठोर पावलं उचलते.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
कलर मर्चंट्स बँकेचा परवाना रद्द
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अहमदाबादमधील कलर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. हा निर्णय घेताना आरबीआयने स्पष्ट केलं की, बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत असून, भविष्यात कमाई होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. बँकेच्या कार्यपद्धतीत आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये सातत्याने दुर्बलता दिसून आल्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला. आरबीआयने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचं पालन न केल्याचाही हा परिणाम मानला जातो. ग्राहकांच्या हितासाठी आणि वित्तीय प्रणालीतील स्थिरतेसाठी अशा बँकांवर वेळेत कारवाई करणं आवश्यक असतं.
बँकेच्या धोरणांचा अपयश
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
कलर मर्चंट्स बँकेकडे आवश्यक तेवढं भांडवल उपलब्ध नव्हतं, आणि भविष्यात नफा मिळवून बँक टिकू शकेल, असं ठोस व्यवसायिक मॉडेलही तिच्याकडे नव्हतं. बँकेची आर्थिक ध्येय धोरणं आणि योजनांची अंमलबजावणी अपयशी ठरल्याने तिचं भवितव्य अस्थिर बनलं. या सर्व पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करून ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँक चालवण्यासाठी केवळ सध्याची स्थितीच नव्हे, तर भविष्यातील आर्थिक सक्षमता देखील महत्त्वाची असते. त्यामुळे अशा बँकांवर कारवाई करणे ही केवळ नियमांची अंमलबजावणी नसून, ते देशातील वित्तीय आरोग्य जपण्याचा एक भागही आहे.
सहकारी संस्थांचा हस्तक्षेप
कलर मर्चंट्स बँकेला बँकिंग नियमन कायद्यातील काही महत्त्वाचे नियम पाळण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) याची गंभीर दखल घेतली आहे. बँकेचे व्यवस्थापन नियमबाह्य पद्धतीने चालत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, RBI ने गुजरातच्या सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला बँक बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी लिक्विडेटर नियुक्त करून पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी शिफारसही आरबीआयने केली आहे. याचा उद्देश ठेवीदारांचे हित जपणे आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करणे हाच आहे. त्यामुळे आरबीआयची ही कारवाई काळजीपूर्वक आणि ग्राहकांच्या हितासाठी राबवली जात आहे.
ठेवीदारांच्या हिताची सुरक्षा
आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सध्याच्या स्वरूपात कलर मर्चंट्स बँकेचे कामकाज सुरू ठेवणे हे ठेवीदारांच्या हितासाठी धोकादायक ठरेल. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि नियमावलीत असलेल्या त्रुटी लक्षात घेता, भविष्यात गुंतवणूकदारांना नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच आरबीआयने लवकर निर्णय घेणे आवश्यक समजले. ही कारवाई म्हणजे केवळ दंडात्मक पाऊल नसून, भविष्यातील मोठ्या संकटांपासून ग्राहकांना वाचवण्याचा उपाय आहे. अशा प्रकारे बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास टिकवण्याचा प्रयत्न आरबीआय करत आहे.
बँकिंग व्यवहार बंद
रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केल्यानंतर आता कलर मर्चंट्स बँक कोणतेही बँकिंग व्यवहार करू शकणार नाही. यामध्ये ना नवीन पैसे जमा करता येतील ना कोणत्याही खातेदाराला रक्कम परत करता येईल. या निर्णयामुळे अनेक खातेधारक चिंतेत पडले असले तरी घाबरण्याचं कारण नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आरबीआयने ही कारवाई केली असून, बँकेकडून बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य व्यवहार होऊ नयेत, यासाठी ही कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत. याचा थेट परिणाम बँकेच्या व्यवहारांवर झाला असला तरी, खातेदारांचे हित जोपासले जाणार आहे.
DICGC विमा संरक्षण
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक खातेदाराला ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की बँकेत जमा केलेली रक्कम ₹5 लाखांच्या मर्यादेपर्यंत सुरक्षित राहील. त्यामुळे 98.51% खातेधारकांना त्यांची संपूर्ण रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना अशा कठीण प्रसंगी ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठीच तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे खातेधारकांनी घाबरून जाण्याऐवजी अधिकृत माहितीची वाट पाहणं योग्य ठरेल.
ठेवीदारांची सुरक्षा
रिझर्व्ह बँकेने (RBI Action) दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या 98.51% ठेवीदारांना त्यांचे सर्व पैसे DICGC कडून परत मिळतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, जरी बँक अपयशी ठरली तरी ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आधीच कार्यान्वित आहेत. DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ने ठेवीदारांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. यामुळे, ग्राहकांना आपल्या पैशांच्या बाबतीत कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, यामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळत आहे की, त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी योग्य संरक्षण उपलब्ध आहे.
विमा दावे वितरित
31 मार्च 2024 पर्यंत, DICGC ने योग्य ठेवीदारांना विमा दाव्याच्या रूपात ₹13.94 कोटींची रक्कम आधीच दिली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, बँक संकटात असली तरी ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांची प्राप्ती व्यवस्थितपणे सुरू आहे. बँकांच्या समस्यांनंतरही, विमा दाव्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक समर्पण आणि प्रभावीपणाने काम सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक सुसंगत यंत्रणा कार्यरत आहे. ठेवीदारांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी पुरेशी काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे, संकटाच्या परिस्थितीतही ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण कायम आहे.