Shetkari Karjmafi महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला होता. मात्र, सरकार स्थापन होऊन आता पाच महिने उलटले, तरी अद्याप कर्जमाफीसंबंधी कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शेतकरी वर्ग अजूनही या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना वाढू लागली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर अमल होत नाही, ही भावना ग्रामीण भागात ठसठशीतपणे व्यक्त होत आहे.
कर्जमाफीचे आश्वासन
गुरुवारी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या आश्वासनांची आठवण करून देत. कर्जमाफीसंबंधी कोणताही निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. सरकारने वेळ न दवडता शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या विषयावर पुढील पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्ष कृती होईपर्यंत शेतकऱ्यांचा संयम किती काळ टिकेल, हे पाहावे लागेल.
कृषीमंत्र्यांचा प्रतिसाद
शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी लक्षात घेऊन कृषिमंत्री कोकाटे यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यांनी या समस्येवर अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा केली असून, निर्णय प्रक्रियेत गती आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सरकारच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे केवळ लक्ष दिलं जात नाही, तर त्या मागण्यांना प्राधान्य देऊन उपाययोजना आखली जात आहेत. विशेषतः कर्जमाफीसारख्या मुद्द्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवणं हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. या संदर्भात लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
वास्तववादी उपाययोजना
कृषिमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की शेतकऱ्यांच्या अडचणी ही केवळ तात्पुरती समस्या नाही, तर ती दीर्घकालीन आणि खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळे सरकार या प्रश्नांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, वास्तववादी उपाययोजना करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. कोकाटे यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात आशावाद निर्माण झाला आहे. सध्या प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा आढावा घेतला जात असून, त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील अस्वस्थतेला काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो.
कृषी योजनांमध्ये सुधारणा
अलीकडेच पार पडलेल्या बैठकीत कृषी विभागाच्या विविध योजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी शेतकरी संघटनांनी आपल्या अडचणी मांडून काही महत्त्वपूर्ण सूचना शासनाकडे सादर केल्या. या सूचनांचा सखोल विचार करून कृषी योजनांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारणा शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार आणि त्यांच्या हितासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागाने या योजना अधिक परिणामकारक बनवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे यापुढील काळात शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल, असा विश्वास कोकाटे यांनी व्यक्त केला.
पीक माहिती डिजिटल पद्धतीने
कोकाटे यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली की, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागातील पीक पद्धती, क्षेत्रफळ आणि शेतीविषयक निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त माहिती मिळू शकेल. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि योजनांचे अचूक नियोजन शक्य होईल. तसेच, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. सध्याच्या डिजिटल युगात ही पायरी अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाकडून या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना सुरू आहेत.
मजुरी खर्चासाठी नवा प्रस्ताव
शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने, शेतीसंबंधित मजुरीचा खर्च कमी करणे हे काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एका महत्त्वाच्या बैठकीत एक अभिनव प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला. पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत शेतात लागणाऱ्या मजुरीचा जवळपास अर्धा खर्च ‘मनरेगा’ योजनेतून भरून निघावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार हलका होईल आणि कामगारांनाही नियमित रोजगार मिळेल. या योजनेंतर्गत शेतमजुरांसाठी नवीन मार्ग खुले होतील. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी शक्य आहे का याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी लवकरच समिती स्थापन केली जाणार आहे.
समितीचा अभ्यास व अहवाल
ही समिती संपूर्ण योजनेचा अभ्यास करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करेल आणि तो संबंधित यंत्रणांकडे सादर करेल. अहवालात शेतीकामात मनरेगाचा समावेश करता येण्याची शक्यता, अडचणी आणि उपाय यांचा समावेश असेल. समितीचा अहवाल पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर करणार आहे. यामुळे केंद्रस्तरावरूनही या संकल्पनेला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. जर केंद्राने यास मंजुरी दिली, तर हे शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. एकूणच, शेतीमधील मजुरीचा खर्च कमी करून उत्पादन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अ‍ॅग्रीस्टॅकची सुरुवात
राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सोपे व्हावे, यासाठी आता ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ ही आधुनिक डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पारंपरिक कागदोपत्री प्रक्रियेऐवजी ही नवी प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी अधिक पारदर्शक व जलद सेवा देईल. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना योजना माहितीच्या अभावामुळे किंवा गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे लाभ मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांपर्यंत थेट सेवा पोहोचवण्यासाठी या प्रणालीचा अवलंब केला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत होणार आहे.
अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन
अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. अर्ज भरण्यापासून ते मंजुरी व लाभ मिळेपर्यंतची प्रक्रिया आता ऑनलाइनच पार पडणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान सेवा देण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, मध्यस्थी आणि भ्रष्टाचारालाही त्यामुळे आळा बसेल. शेवटी या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हाच आहे.