Free electricity scheme राज्यातील नागरिकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता नागरिकांना मोफत वीज मिळणार आहे, ही योजना कशामुळे राबवली जात आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे याची सविस्तर माहिती लवकरच दिली जाणार आहे. तसेच, कोण पात्र ठरणार आणि कोण नाही, यासाठी काही अटी व नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्ट माहिती दिली असून, त्यांचा यामागील उद्देश काय आहे हेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास, नागरिकांनी माहितीपूर्ण पद्धतीने पुढाकार घ्यावा लागेल. चला तर मग, या संपूर्ण योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
मोफत वीज योजना
राज्यातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची घोषणा केली असून, काही नागरिकांना आता दररोज १२ तास मोफत वीज देण्यात येणार आहे. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असून विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक आणि शेतकऱ्यांना जास्तीचे बिल भरावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक लोक विजेच्या समस्येमुळे त्रस्त झाले होते. कोणत्या जिल्ह्यांना व कोणत्या नागरिकांना हे लाभ मिळणार याची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर होणार आहे.
Also Read:
फक्त 500 रुपयात वर्षभर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि नेट या कंपनीची खास ऑफर Airtel mobile recharge
शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १३) एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, राज्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांना डिसेंबर २०२६ पर्यंत वर्षभर दररोज १२ तास मोफत वीज देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेची चिंता कमी होणार आहे. याशिवाय पुढील पाच वर्षांत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे वीज बिल दरवर्षी घटत जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही योजना राबवताना शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. यासोबतच फडणवीस यांनी विदर्भामध्ये उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असल्याचेही सांगितले.
दररोज १२ तास वीज
Also Read:
ज्येष्ठ नागरिकांना आता मिळणार महिन्याला 6 हजार पहा नवीन पोस्ट ऑफिस ची योजना Senior citizens schemes
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण उत्साहात पार पडले. या सोहळ्यात ७२० कोटी रुपयांच्या विविध विकास योजनांचे ई-लोकार्पण आणि भूमिपूजनही करण्यात आले. या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले की, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळावी ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. शेतीसाठी पुरेशी आणि योग्य वेळेत वीज उपलब्ध झाल्यास उत्पादनात वाढ होईल व शेती अधिक शाश्वत बनेल.
८० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ
दिवसा १२ तास वीज पुरवठा ही योजना केवळ वीजपुरवठ्यावर आधारित नसून, ती शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणारी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल, सिंचनाचे नियोजन सुलभ होईल आणि कृषी क्षेत्रात नवसंजीवनी मिळेल. तसेच शेतकरी वर्गाची शासनावर विश्वास अधिक दृढ होईल. या निर्णयांचा परिणाम केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही सकारात्मक दिसून येईल. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित होते.
सौर ऊर्जेवर भर
राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० दरम्यान वीज वापरकर्त्यांचे बिल दरवर्षी कमी करण्याचे ध्येय ठरवले आहे. यासाठी, ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सौर ऊर्जेचा वापर करून मोफत वीज देण्याची योजना आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी, शासन वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करत आहे. या कार्यक्रमात गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अमर काळे, आमदार दादाराव केचे आणि स्थानिक नेते उपस्थित होते.
नदीजोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा
वर्धा आणि विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमधील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी मिळवून देण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोसीखुर्द धरणातील ६२ टीएमसी पाणी नदीचं वळण बदलून सांडव्याद्वारे इतर भागांमध्ये पोहोचवले जाणार आहे. या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी ५५० किलोमीटर लांबीच्या नदीचं नियोजन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रचंड सुधारणा होईल. या प्रकल्पामुळे दुष्काळग्रस्त भागांना जलसंपत्तीच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल.
१ लाख कोटी तरतूद
या प्रकल्पासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, सर्व आवश्यक मंजुरींना अंतिम हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या योजनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, या क्षेत्रात जलसंपत्तीची स्थिती सुधारेल आणि दुष्काळामुळे होणाऱ्या त्रासात मोठी कमी होईल. जलसंपत्तीच्या पुनर्निर्माणासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे, लोकांना पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होईल आणि अनेक दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा मिळेल.
१६.५ लाख कोटी गुंतवणूक
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी १६.५ लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यातील सात लाख कोटी रुपयांचे करार विशेषतः विदर्भासाठी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यामुळे विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक येईल. राज्य सरकारने या क्षेत्रातील लोह खनिज उद्योगाच्या स्थापनेसाठी विशेष सवलती देऊन धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यामुळे या भागात औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. लोह खनिजावर आधारित उद्योग उभारणीसाठी प्रस्ताव आले आहेत.
रोजगार संधी विदर्भात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये लवकरच मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांची उभारणी केली जाणार आहे. या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या लोह खनिज क्षेत्रात गुंतवणूकदारांनी उत्साहाने प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या विशेष सवलतीमुळे हे प्रस्ताव अधिक आकर्षक ठरले आहेत. या उद्योगांच्या माध्यमातून विदर्भात आर्थिक गती निर्माण होईल. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. लोह खनिज संसाधनांचा प्रभावी वापर करून औद्योगिक विकास साधला जाईल. त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मदत होणार आहे.