8th Pay Commission केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या आयोगासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर आहे. लवकरच आयोगाच्या अध्यक्षांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्त पेन्शनधारकांमध्ये नवीन वेतन संरचनेबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता दिलासा मिळण्याची चिन्हं दिसत आहेत. वेतनातील सुधारणा, भत्त्यांमध्ये वाढ आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना
21 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडून दोन नवीन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली. या परिपत्रकांमध्ये एकूण 42 पदांसाठी नियोजित नियुक्त्यांची माहिती देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये विविध प्रकारच्या सल्लागारांचे पद, सचिवालयातील काही जबाबदाऱ्या आणि उच्चस्तरीय पदांचा समावेश आहे. याशिवाय, एका आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन प्रमुख सदस्य यांचीही निवड लवकरच होणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. यामुळे धोरणात्मक कामकाजात गती येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी हे पावले उचलण्यात आली आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाचे सदस्य
मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या वेतन आयोगात सदस्यांची संख्या मागील सातव्या वेतन आयोगापेक्षा थोडीशी कमी असणार आहे. सातव्या आयोगामध्ये एकूण 45 सदस्य होते, तर यावेळी केवळ 42 पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये दोन संचालक किंवा उपसचिव, तीन अवर सचिव आणि उरलेले 37 विविध प्रकारचे कर्मचारी यांचा समावेश असेल. हे सर्व सदस्य आयोगासाठी ठरवण्यात येणाऱ्या ‘Terms of Reference’ म्हणजेच कार्यअधिकार निश्चित झाल्यावरच आपापल्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतील. आयोगाच्या कामकाजासाठी ही रचना आखली गेली असून, त्यामधून कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
आयोग स्थापनेच्या हालचालींना वेग
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील हालचालींना आता वेग येऊ लागला आहे. या आयोगासाठी अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे जवळपास ठरवली गेली असून, लवकरच त्याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून अंतिम टप्प्यातील चर्चांना गती मिळाल्याने निर्णयप्रक्रिया अंतिम स्वरूपात पोहोचली आहे. एकदा ही नावे जाहीर झाली की, आयोगाचे प्राथमिक कामकाज सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या दृष्टीने या आयोगाचे कार्य अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे.
कर्मचारी संघटनांची तयारी
राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) स्टाफ साईडने आठव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक तयारी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेला अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यात येत आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत किमान वेतन, वेतनश्रेणी आणि फिटमेंट फॅक्टर यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा झाली. कर्मचारी हितासाठी या विषयांवर ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. यासोबतच कर्मचारी वर्गाच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थैर्याशी संबंधित मुद्द्यांवर व्यापक चर्चासत्र पार पडले.
मसुदा समितीची स्थापना
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर एक मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी विविध संघटनांच्या सूचना संकलित करून अंतिम मसुदा तयार करणार आहे. या समितीच्या मदतीने कर्मचारी हिताचे मुद्दे अधिक प्रभावीपणे मांडले जातील, अशी अपेक्षा आहे. सरकारला स्पष्ट आणि सुसंगत सूचना मिळाव्यात यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनांना 20 मे 2025 पर्यंत आपापल्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत कर्मचारी संघटनांमध्ये बैठकी आणि विचारविनिमयांचे सत्र सुरू राहणार आहे. प्रत्येक मुद्द्याची गांभीर्याने मांडणी करण्याचा प्रयत्न होत असून, कर्मचारी वर्गाच्या न्याय्य हक्कांसाठी एकसंघ भूमिका घेतली जात आहे.
सरकारने अद्याप औपचारिक घोषणा केली नाही
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात सरकारने अद्याप औपचारिक घोषणा केली नाही, तरी त्याच्या नियुक्त्या आणि कार्यवाहीमधून हे स्पष्ट होऊ लागले आहे की सरकार या प्रक्रियेबाबत गंभीर आहे. विविध चर्चांमधून तसेच अंतर्गत हालचालींवरून सरकारचा या निर्णयावर ठाम विश्वास असल्याचे दिसून येते. यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. कर्मचार्यांना आता विश्वास आहे की लवकरच त्यांच्या वेतनवाढीबाबत सरकार ठोस निर्णय घेईल. आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयाने कर्मचार्यांच्या अपेक्षांना चालना मिळाली आहे. ते याबाबत आशावादी आहेत आणि त्यांना लवकरच अपेक्षित निर्णयाची अपेक्षा आहे.
वेतन आयोगाचे प्रभाव
कर्मचार्यांना अपेक्षित असलेला वेतन आयोग आता अधिक ठोस स्वरूपात आकार घेत आहे. सरकारच्या कार्यवाहीत गती आली असून, लवकरच या आयोगाच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कर्मचार्यांच्या अनेक शंकेला उत्तरं मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या पावलांनी कर्मचारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण निर्माण केले आहे. कर्मचार्यांच्या हक्कांची कदर केली जात आहे, हे दिसून येते. त्यासाठीचा ठोस निर्णय लवकरच समोर येईल, असे मानले जात आहे. या सर्वांमुळे कर्मचारी वर्गाला आपले हक्क मिळवण्यासाठी जास्त आशा वाटू लागली आहे.
कर्मचारी-पेन्शनधारक यांना थेट लाभ होणार
आठव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे 48 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 57 लाख पेन्शनधारक यांना थेट लाभ होणार आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून त्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा शर्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना आर्थिक दृष्ट्या मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक वर्गात उत्साह निर्माण होईल. वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित या सुधारणा लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. ही सुधारणा केंद्र सरकारच्या नोकरीत असलेल्या लाखो लोकांसाठी एक मोठा बदल ठरेल.
वेतनवाढीची घोषणा अपेक्षित
केंद्र सरकारकडून वेतनवाढीच्या संदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीमुळे सकारात्मक बदल घडू शकतात. यामुळे, एकदा या सुधारणा लागू झाल्या की, सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. तसेच, कर्मचार्‍यांचे भत्ते आणि सेवा शर्तींमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे त्यांचे जीवनमानही उंचावेल. या बदलांचा कर्मचार्यांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. कर्मचार्यांना फायदे आणि सुविधा वाढल्यामुळे, त्यांच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा होईल, असे मानले जात आहे.